विशेष रिपोर्ट आगाज़ न्यूज़।
ईंधन में E20 मिश्रण को जनता के हित में बताकर लागू किया गया, लेकिन हकीकत में यह फैसला कंपनियों और सरकार के गठजोड़ का खेल बनता दिख रहा है। गाड़ियों की परफॉर्मेंस और माइलेज पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि पेट्रोल की बढ़ी खपत का सीधा फायदा कंपनियों को मिल रहा है। सरकार जनता की जेब ढीली कर, इसे “पर्यावरण हित” का नाम दे रही है — लेकिन असल मंशा राजस्व और कॉरपोरेट फायदे की ही नज़र आ रही है।
गाड़ियों पर असर–
✓कई ऑटोमोबाइल कंपनियों की रिपोर्ट के मुताबिक E20 ईंधन से गाड़ियों की माइलेज 6–8% तक घट रही है।
✓इंजन पर लंबे समय में नुकसान की संभावना भी बढ़ रही है।
✓पुराने मॉडल की गाड़ियाँ E20 से गंभीर तकनीकी समस्या झेल रही हैं।
जनता की जेब ढीली–
- माइलेज घटने का मतलब है कि आम उपभोक्ता को पहले से ज्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा।
- बढ़ी हुई खपत का सीधा बोझ जनता की जेब पर।
- एक औसत उपभोक्ता को सालाना 5,000–7,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं।
कंपनियों और सरकार का खेल
- पेट्रोल कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा पेट्रोल खपत होगा।
- सरकार टैक्स से मोटी कमाई करेगी।
- “पर्यावरण बचाने” का नाम लेकर असल में कॉरपोरेट फायदे की राजनीति खेली जा रही है।
पर्यावरण तर्क पर भी सवाल
- सरकार ने दावा किया कि इथेनॉल मिश्रण से प्रदूषण कम होगा।
- लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि E20 से उत्सर्जन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
- दूसरी तरफ गन्ने से इथेनॉल उत्पादन के लिए पानी और जमीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जो खेती और किसान दोनों के लिए खतरनाक है।
जनता के सवाल
1. अगर सरकार को जनता का ही भला करना है, तो E20 से माइलेज घटने और जेब पर बोझ बढ़ने की भरपाई क्यों नहीं की जा रही?
2. क्या यह कदम सिर्फ पेट्रोल कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए उठाया गया?
3. क्या पर्यावरण का नाम लेकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है?
कुल मिलाकर, E20 एक छुपा हुआ घोटाला साबित हो रहा है।
सरकार इसे “हरित क्रांति” बताकर पेश कर रही है, जबकि असलियत में यह जनता के खिलाफ और कॉरपोरेट के पक्ष में लिया गया फैसला है।
