दुर्ग। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव के निर्देश पर स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ (बीएमएस) के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय सचिव श्रीमती आर. शंगिता से मुलाकात कर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने 15 सूत्रीय मांग पत्र के प्रत्येक बिंदु पर विभागीय सचिव के साथ विचार-विमर्श किया।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शरद दुबे के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को विभागीय सचिव ने आश्वस्त किया कि अगले तीन माह के भीतर निकाय कर्मचारियों के वेतन भुगतान संबंधी समस्याओं में सुधार दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में पद स्वीकृति की फाइल मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जा चुकी है और जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची भी शीघ्र जारी करने की बात कही गई।

बैठक में निकाय कर्मचारियों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के साथ जल्द बैठक करने, निकायों के नए सेट-अप के प्रस्ताव पर वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही कार्रवाई तेज करने तथा उपादान, ग्रेच्युटी, एनपीएस सहित अन्य लंबित भुगतान समय पर सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई।

महासंघ के सुझाव पर विभागीय सचिव ने प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने तथा निकायों से सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मांग पत्र के कुछ विषय नीतिगत होने के कारण उनके निराकरण में समय लग सकता है।

महासंघ के महामंत्री अनिल सिंह ने प्रदेश स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने का अनुरोध किया, जिस पर विभागीय सचिव ने सहमति प्रदान की।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शरद दुबे, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री संजय मिश्रा, संयोजक विष्णु चंद्राकर, उपाध्यक्ष गोपाल सिन्हा, जिला प्रवक्ता नवीन साहू, जय प्रकाश दुबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।