मैनपुर में विभागीय लापरवाही आई सामने
पितेश्वर हरपाल मैनपुर। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, अनियमितता और रखरखाव की कमी की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड से सामने आया है, जहां आदिवासी छात्राओं और छात्रों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक कन्या आश्रम और बालक आश्रम में हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी गंभीर लापरवाही देखी जा रही है।
हाई मास्ट लाइट की सामग्री तो पहुंची, लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं
जानकारी के अनुसार मैनपुर स्थित प्री-मैट्रिक कन्या आश्रम एवं आदिवासी बालक आश्रम में उच्च मास्ट प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन विभागीय कर्मचारियों द्वारा यह सामग्री आश्रम परिसर में लगाने के बजाय लापरवाहीपूर्वक चौक-चौराहे पर रख दी गई है। कई दिनों से सामग्री यूं ही खुले में पड़ी हुई है, लेकिन अब तक इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू नहीं किया गया है।
छात्रों को नहीं मिल पा रही मूलभूत सुविधा
आश्रम शालाओं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आते हैं। रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने से उन्हें पढ़ाई, आवागमन और सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाई मास्ट लाइट लगने से परिसर में रोशनी की बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण इसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।
मेंटेनेंस और निगरानी की कमी उजागर
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में कई स्थानों पर हाई मास्ट लाइटें लगाई जाती हैं, लेकिन स्कूलों और आश्रम शालाओं जैसे संवेदनशील संस्थानों में या तो इंस्टॉलेशन में देरी होती है या फिर बाद में मेंटेनेंस नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप सरकारी सामग्री बेकार पड़ी रहती है और शासन की मंशा अधूरी रह जाती है।
प्रशासनिक हस्तक्षेप से सुलझ सकती है समस्या
यदि आदिवासी विकास विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला कलेक्टर या संबंधित ब्लॉक अधिकारी इस मामले की गंभीरता से समीक्षा करें और इंस्टॉलेशन की स्थिति की जानकारी लें, तो यह समस्या जल्द हल हो सकती है। इससे आश्रम शालाओं के विद्यार्थियों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधा मिल सकेगी।
ग्रामीणों की मांग – जल्द हो कार्रवाई
क्षेत्रवासियों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि हाई मास्ट लाइट की सामग्री का शीघ्र इंस्टॉलेशन कराया जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके।
