दुर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को संविधान के 103वें संशोधन के तहत प्रदत्त 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रभावी एवं पारदर्शी लाभ दिलाने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना (कालवी विचारधारा) छत्तीसगढ़ ने पहल तेज कर दी है। संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र में इस विषय पर चर्चा कराने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
पत्र में कहा गया है कि संविधान में EWS वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद प्रदेश के अनेक पात्र युवा एवं विद्यार्थी इसका समुचित लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे में राज्य स्तर पर आवश्यक नीतिगत और प्रशासनिक सुधार कर आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है।
श्री राजपूत करणी सेना ने अपने ज्ञापन में राजस्थान मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि कई राज्यों ने कानूनी एवं प्रशासनिक बदलावों के माध्यम से EWS आरक्षण को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को शिक्षा और रोजगार में वास्तविक लाभ मिला है। संगठन ने छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
करणी सेना ने सरकार से EWS वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और आवश्यक नीतिगत सुधार लागू करने का आग्रह किया है। संगठन ने विश्वास जताया कि आगामी मानसून सत्र में इस विषय पर सकारात्मक चर्चा होगी और पात्र युवाओं के हित में ठोस निर्णय लिए जाएंगे।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री मानवेन्द्र सिंह, प्रदेश सह सचिव सुमित सिंह, दुर्ग जिलाध्यक्ष मनीष सिंह, मातृशक्ति जिलाध्यक्ष नीलू सिंह, युवा जिलाध्यक्ष अमित सिंह, दुर्ग कोषाध्यक्ष गायत्री सिंह, निक्की सिंह, हिमांशु सिंह सहित संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में करणी सैनिक उपस्थित रहे।
