केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी थी, जो 2 जून 2025 को जारी कर दी गई है। केंद्र की इस पहल पर राज्य के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने ख़ुशी जाहिर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि, यह निर्णय सहकारी संघवाद को मजबूत करती है। केंद्र के फैसलों से राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि, राज्यों को अब 44% ग्रांट मिल रहा है।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, राज्यों को हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त सहकारी संघवाद के सिद्धांत और 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसे प्रधान मंत्री की कल्पना के अनुसार ‘विकित राज्यों’ के माध्यम से साकार किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया है कि, हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय में तेजी लाने, उनके विकास और कल्याण-संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने और राज्यों की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगी।