ब्यूरो नूतन साहू रायपुर/गरियाबंद। छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग ने वर्ष 2025–26 के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर के निर्देश अनुसार यह दरें 20 नवंबर 2025 से संपूर्ण राज्य में लागू होंगी। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई दरों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभ आम जनता को सीधे मिलेगा।


7–8 वर्षों बाद दरों में व्यापक संशोधन

जिला गरियाबंद के नगरीय क्षेत्रों में लंबे समय से गाइडलाइन दरों में सुधार नहीं हुआ था। एक ही मार्ग और आसपास के वार्डों में मूल्य असमानता आम जनता के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। अब नई गाइडलाइन द्वारा दरें संतुलित व समरूप की गई हैं।


60 वार्डों की 119 कंडिकाएं घटकर हुई 61

नगर पालिका व नगर पंचायतों में पहले 119 कंडिकाएं थीं।

अब परिसीमन एवं सरलीकरण के बाद इन्हें 61 कंडिकाओं में बदल दिया गया।


इससे संपत्ति के मूल्यांकन में स्पष्टता और गणना में सरलता बढ़ेगी।


सभी वार्डों में मार्गों के नाम व पहचान एक समान

पहले एक ही सड़क को अलग–अलग नामों से चिन्हित किया जाता था, जिससे पता लगाने में भ्रम पैदा होता था।
उदाहरण:

नगर पुरानी पहचान संशोधित नाम

गरियाबंद साईं मंदिर से पैरी नदी, अमित लॉज से हाईस्कूल राजिम–गरियाबंद मुख्यमार्ग
छुरा चमन वेडिंग से त्रिमूर्ति वेडिंग राजिम–फिंगेश्वर रोड से शिव चौक होते तिलईदादर
राजिम सुंदरलाल शर्मा चौक से रायपुर रोड पुल पेट्रोल पंप से रायपुर रोड पुल (दायी ओर)


अब संपत्ति के साथ मार्ग की पहचान भी स्पष्ट हो सकेगी।


एक ही मार्ग की असमान दरों को किया समान

पहले एक ही सड़क की दोनों ओर अलग–अलग मूल्य निर्धारित थे।
जैसे: नगर पालिका गरियाबंद के वार्ड 01–02 में:

श्रेणी पूर्व दर संशोधित दर

मुख्यमार्ग 5467–5090 (5500 माना गया) 6600/- प्रति वर्गमीटर
अंदरूनी क्षेत्र 3631–3366 (4000 माना गया) 4800/- प्रति वर्गमीटर


वृद्धि केवल 20% की गई, पर दरें अब समान व संतुलित।

कृषि, परिवर्तित, नजूल और आबादी भूमि के लिए एक समान स्लैब

पहले अलग–अलग प्रकार की जमीन के लिए अलग–अलग स्लैब दरें थीं।
अब सभी के लिए समान 0.15 हेक्टेयर का आधार लागू किया गया है।

बड़े लाभ के उदाहरण:

क्षेत्र पूर्व गणना नई गणना लाभ

नगर पालिका गरियाबंद वार्ड 01 (0.185 हे.) 1,22,62,800/- 7,03,000/- ₹1.15 करोड़ से अधिक राहत
राजिम नगर पंचायत वार्ड 01 (0.14 हे.) 1,68,00,000/- 16,80,000/- ₹1.51 करोड़ से अधिक राहत


जनता को पंजीयन व स्टांप शुल्क में भारी राहत।


देवभोग और कोपरा क्षेत्र भी गाइडलाइन में शामिल

पहली बार दो नए नगरीय क्षेत्र—देवभोग और कोपरा को भी गाइडलाइन में स्थान मिला है, जिससे वहां भी संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी।


उद्देश्य: पारदर्शिता, सरलता और जनता के हित में सुधार

नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य:

संपत्तियों का सही मूल्य निर्धारण

नियमों का सरलीकरण

आम जनता को राहत और स्पष्टता

पंजीयन प्रक्रिया को अधिक प्रमाणिक एवं सरल बनाना


शासन का दावा है कि यह छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे पारदर्शी और जनहितैषी गाइडलाइन है।