पितेश्वर हरपाल गरियाबंद। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन जिले की ग्राम पंचायतों को अब तक 15वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से पंचायत स्तर पर सभी विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं।

गांवों में नाली निर्माण, कचरा सफाई, स्ट्रीट लाइट मरम्मत, पेयजल व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएँ अधर में लटक गई हैं।

सरपंचों का आरोप “हम सिर्फ नाममात्र के सरपंच बने हुए हैं”

नव-निर्वाचित सरपंचों ने स्पष्ट कहा कि फंड न होने के कारण वे ग्रामीण समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।
पंचायतों का अपना राजस्व बेहद कम होता है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

सरपंचों ने बताया कि ग्रामीणों के सवालों का कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं है, जिससे गांव में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

मैनपुर क्षेत्र की पंचायतें सबसे ज्यादा प्रभावित

आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतें फंड के बिना पूरी तरह पंगु जैसी स्थिति में हैं।
नाली, पेयजल, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, कचरा सफाई जैसे छोटे कार्य भी रुके हुए हैं।

फंड के अभाव में कुछ सरपंच अपने निजी पैसे से काम चलाने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों में नाराज़गी, कई जगह विवाद की स्थिति

बुनियादी सुविधाओं में सुधार न होने से ग्रामीणों में रोष बढ़ रहा है।
कई पंचायतों में नव-निर्वाचित सरपंचों और ग्रामीणों के बीच विवाद जैसी स्थिति बन गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे अब अधूरे हैं।

कई सरपंचों ने स्थिति बयां की

• हनिता नायक (मैनपुर)
• पुष्पा नेगी (भाठीगढ़)
• मालती बाई कोर्राम (हरदीभाठा)
• मुकेश कपिल (जिड़ार)
• कंवली बाई दीवान (गोपालपुर)
• महेश दीवान (देहारगुड़ा)

इन सभी सरपंचों ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि न मिलने से छोटे-मोटे कार्य भी प्रभावित हैं और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

“सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है, पर गांव विकास से वंचित”

डूमाघाट सरपंच यशवंत सोरी ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन गांव में कार्य ही नहीं हो रहा।
जनता उम्मीद लेकर प्रतिनिधियों को चुनती है, पर फंड के अभाव में विकास कार्य अटके पड़े हैं।

मैनपुर सरपंच संघ की चेतावनी जल्द राशि जारी की जाए

मैनपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष हलमन ध्रुव ने बताया कि पंचायत आम चुनाव 2025–26 के 9 महीने बाद भी राशि जारी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि यदि जल्द फंड उपलब्ध नहीं कराया गया तो पंचायतों में रुके हुए सभी विकास कार्य और प्रभावित होंगे।
मंगलवार को सरपंच संघ की बैठक में शासन-प्रशासन से जल्द निधि जारी करने की मांग की जाएगी।