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सरकार को 14 मंत्री बनाने की कब मिली अनुमति?

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भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार को बताया अवैधानिक

रायपुर।साय कैबिनेट विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल मच गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 मंत्रियों की नियुक्ति को अवैधानिक करार देते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

“अनुमति कब मिली, करें सार्वजनिक” – बघेल

भूपेश बघेल ने कहा, “हमारी सरकार के दौरान भी 14 मंत्रियों की अनुमति मांगी गई थी। विधानसभा से शासकीय संकल्प पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय तो हम 15 नहीं, बल्कि 20% मंत्री बनाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। अब अचानक भाजपा सरकार को अनुमति कैसे मिल गई? यह सार्वजनिक होना चाहिए। अगर अनुमति नहीं मिली है, तो मंत्रियों की नियुक्ति अवैधानिक है।”

वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप

बघेल ने भाजपा पर अपने ही वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को अवसर नहीं दिया गया है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा – “थोड़ा भी आत्मसम्मान हो तो सारे नेता आगे बढ़ें। पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह लड़ाई लड़ें। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती।”

सियासी गरमी तेज

कैबिनेट विस्तार के बाद विपक्ष के इस हमले ने प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार से अनुमति कब और कैसे ली गई, और भाजपा इस आरोप का क्या जवाब देती है।

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