पाटन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन के नियमों में बदलाव को लेकर किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष जवाहर वर्मा ने राज्य सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमों में बार-बार बदलाव से किसानों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जवाहर वर्मा के अनुसार, मई महीने से एग्रीस्टेक पंजीयन की प्रक्रिया में संयुक्त खातेदारों से जुड़ी अनिवार्यताओं के कारण किसान परेशान हो रहे थे। किसानों को पंजीयन कराने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। अब पंजीयन के नियमों में बदलाव कर केवल लंबरदार का पंजीयन मान्य किए जाने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार को नियमों में राहत देनी थी, तो यह सुविधा प्रक्रिया की शुरुआत में ही उपलब्ध करानी चाहिए थी। अंतिम समय में नियम बदलने से उन किसानों के समय और पैसे की बर्बादी हुई, जिन्होंने पहले ही कठिन प्रक्रिया पूरी कर पंजीयन करा लिया है।

वर्मा ने इसे प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी बताते हुए कहा कि किसानों को महीनों तक परेशान करने के बाद नियमों में बदलाव करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से किसानों को हुई परेशानी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।

उन्होंने कहा कि किसान हित में ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे पंजीयन प्रक्रिया सरल हो और किसानों को बार-बार दस्तावेजी कार्रवाई तथा कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।