पितेश्वर हरपाल छुरा । वर्ष 2012 में गरियाबंद जिले के तत्कालीन प्रभारी मंत्री पून्नूराम मोहिले द्वारा नगर सुराज कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणा आज भी हकीकत से कोसों दूर है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच से ऐलान हुआ था कि छुरा नगर के वार्ड क्रमांक 13, 14 और 15 के मकानों की छतों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन हटाई जाएगी। इसके लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति देने की घोषणा भी की गई थी।

घोषणा के समय मौजूद सांसद चंदूलाल साहू, जनप्रतिनिधि और भारी जनसमूह ने इसे बड़ी राहत के रूप में देखा, लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह घोषणा ज़मीनी सच्चाई में नहीं बदल सकी।

घोषणा मंत्री की, बिल जनता को

घोषणा के नाम पर मोहल्लेवासियों को राहत मिलने की बजाय विद्युत विभाग गरियाबंद ने बीते 12 सालों में 24 बार डिमांड नोटिस थमा दिए। साफ शब्दों में कहा गया

मंत्री जी की घोषणा तभी पूरी होगी, जब मोहल्लेवासी खुद पैसा जमा करें।

जब-जब नगरवासी मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर को स्मरण पत्र भेजते हैं, तब-तब बिजली विभाग नया डिमांड नोटिस पकड़ा देता है। यानी घोषणा सरकार की, भुगतान जनता की!

कछुआ गति से चल रही सरकारी फाइलें

समस्या के समाधान के नाम पर कलेक्टर कार्यालय, विद्युत विभाग और नगर पंचायत छुरा के बीच फाइलें 12 साल से कछुआ चाल चल रही हैं। जनता की जेब खाली है और खतरा अब भी बरकरार
मकानों की छत के ऊपर से गुजरती 11 केवी लाइन हर दिन जानलेवा दुर्घटना का डर पैदा कर रही है।

फिर उठी मांगक्या अब पूरा होगा वादा?

नगरवासियों ने पुनः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद, विधायक एवं तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल को स्मरण कराया है।
अब सवाल सीधा है

क्या यह घोषणा अब ज़मीन पर उतरेगी या फिर अगले पांच साल भी सिर्फ “कागज़ी वादा” बनकर दौड़ती रहेगी?

छुरा की जनता आज भी जवाब का इंतजार कर रही है…
क्योंकि जान का सवाल है, सिर्फ घोषणा का नहीं।