संक्षिप्त समाचार:
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि शासकीय सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि का पुनरीक्षण किया जाए।

वर्तमान में यह राशि अधिकतम 50,000 रुपये निर्धारित है, जबकि मध्यप्रदेश शासन ने इसे बढ़ाकर वेतनमान के आधार पर अधिकतम 1,25,000 रुपये कर दिया है। यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश रि-आर्गनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी यह नियम लागू होना चाहिए, ताकि मृतक शासकीय सेवकों के परिवारों को राहत मिल सके।