बच्चों के अधिकारों, लैंगिक अपराधों की रोकथाम और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी
ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांव। कोण्डागांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) को लेकर शिक्षकों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सुश्री प्रतिभा मरकाम की अध्यक्षता में शिक्षकों को बच्चों की सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय एवं प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सीमा टांडे उपस्थित रहीं।
बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज का जागरूक होना जरूरी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री प्रतिभा मरकाम ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का जागरूक एवं संवेदनशील होना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के साथ सहज और विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने की अपील की।
उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के शोषण या अपराध की जानकारी मिलने पर संवेदनशीलता के साथ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित बच्चे को समय पर न्याय और संरक्षण मिल सके।
पॉक्सो एक्ट के कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के विभिन्न कानूनी प्रावधानों, बाल लैंगिक शोषण की पहचान, अपराध की सूचना देने की प्रक्रिया, पीड़ित बच्चों के अधिकारों और उनकी पहचान की गोपनीयता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसके साथ ही बाल अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया तथा विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण तैयार करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। शिक्षकों को बच्चों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई गई।
विद्यालय, परिवार और समाज के समन्वय पर जोर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय ने सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय, परिवार, समाज और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी प्राप्त कर समाज में जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
विभिन्न विभागों के अधिकारी और शिक्षक रहे उपस्थित
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेंद्र भट्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी श्री नरेंद्र सोनी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री त्रिलोक सर्वा, परिवीक्षा अधिकारी श्री सौरभ तिवारी, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण, पुलिस विभाग से आरक्षक मनीष बोस, स्वास्थ्य विभाग से मधु बघेल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र उपस्थित रहे।
बच्चों के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण तैयार करना उद्देश्य
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम के कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराना, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना तथा प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित, संरक्षित और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया।








