चेक बाउंस के मामलों में आपसी समझौते से मिला त्वरित न्याय, जिला न्यायालय में गठित की गई थीं दो खण्डपीठें
ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांव। कोण्डागांव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर कोण्डागांव में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 15 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 25 लाख 66 हजार 419 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ हुआ शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों एवं उपस्थित गणमान्यजनों ने मां सरस्वती का स्मरण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।
आपसी समझौते से विवादों के निराकरण पर जोर
स्पेशल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक अनादरण से संबंधित लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निराकरण करना था। इसके माध्यम से पक्षकारों को सरल, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने का प्रयास किया गया।
दो खण्डपीठों में हुई प्रकरणों की सुनवाई
स्पेशल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव के न्यायालय में एक खण्डपीठ तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के न्यायालय में एक खण्डपीठ सहित कुल दो खण्डपीठों का गठन किया गया था। इन खण्डपीठों के समक्ष चेक बाउंस से संबंधित कुल 164 लंबित प्रकरण एवं 23 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे।
15 प्रकरणों में 25.66 लाख रुपये का अवार्ड पारित
लोक अदालत के दौरान आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर कुल 15 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 25 लाख 66 हजार 419 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। इस आयोजन से संबंधित पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला।








