ऑनलाइन टोकन, इलेक्ट्रॉनिक तौल और माइक्रो एटीएम से भुगतान की सुविधा ने धान खरीदी प्रक्रिया को बनाया आसान, कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि
ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोंडागांव। कोंडागांव, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की जा रही योजनाओं का सकारात्मक असर अब खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में दिखाई देने लगा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सुविधाओं से किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में आसान हुई है।
ऑनलाइन टोकन से घर बैठे मिल रही सुविधा
धान खरीदी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए किसानों को मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। इससे किसानों को टोकन कटाने के लिए बार-बार उपार्जन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। किसान घर बैठे ही अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त कर धान विक्रय की तैयारी कर सकते हैं।
इसके अलावा उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौलयंत्र से धान का वजन किया जा रहा है, जिससे खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। वहीं माइक्रो एटीएम के माध्यम से उपार्जन केंद्र में ही भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।
किसानों ने व्यवस्थाओं पर जताया संतोष
धान खरीदी की बेहतर व्यवस्थाओं से किसानों में उत्साह और संतोष का माहौल है। धान उपार्जन केंद्र गिरोला में पहले दिन अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान दिलीप दिवान ने बताया कि वे पहले दिन 100 क्विंटल धान विक्रय करने पहुंचे हैं। उन्होंने मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बचा है।
इसी तरह ग्राम गिरोला निवासी किसान पुनउराम शोरी ने बताया कि उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। ऑनलाइन टोकन की सुविधा से किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
वहीं ग्राम सातगांव निवासी किसान मेघनाथ दीवान ने बताया कि उनका 16 क्विंटल धान विक्रय के लिए टोकन कटा है और वे पहले ही दिन अपनी उपज बेचने उपार्जन केंद्र पहुंचे हैं। किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कम मात्रा में धान बेचने पर भी पूरी सहायता राशि देने के निर्णय की सराहना की है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही किसानों को राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में भी धान अथवा धान बीज का विक्रय करता है, तो उसे भी उसके बोए गए संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से पूरी सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस निर्णय से उन किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार धान का विक्रय नहीं कर पाते हैं। सरकार की इस पहल को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
किसानों की आर्थिक मजबूती सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार की इन किसान हितैषी पहलों का उद्देश्य केवल धान खरीदी करना नहीं, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना भी है।
ऑनलाइन टोकन, पारदर्शी तौल, सुविधाजनक भुगतान और कम मात्रा में धान विक्रय करने पर भी पूरी सहायता राशि देने जैसे निर्णयों से किसानों का भरोसा बढ़ा है। इन व्यवस्थाओं से जिले के अन्नदाताओं को राहत मिलने के साथ खेती-किसानी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल हो रही है।








