ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांव। कोण्डागांव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार को कोण्डागांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।
08 खण्डपीठों में हुई मामलों की सुनवाई
नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय कोण्डागांव में 03, तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल में 01 तथा नारायणपुर में 02 खण्डपीठ गठित की गईं। इसके अलावा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए कोण्डागांव एवं नारायणपुर राजस्व न्यायालय में एक-एक खण्डपीठ बनाई गई। इस तरह कुल 08 खण्डपीठों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया गया।
मोटर दुर्घटना के 29 मामलों में 3.56 करोड़ का अवार्ड
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा के 29 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें कुल 3,56,11,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। वहीं चेक बाउंस के 07 मामलों में 19,16,041 रुपये, ऋण वसूली के 157 मामलों में 2,40,000 रुपये तथा बैंक रिकवरी के 1,039 मामलों का निराकरण किया गया।
राजस्व के 86 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण
राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 86,421 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक चालान के 1,719 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 1,79,300 रुपये की राशि प्राप्त हुई।
बिजली, नगरपालिका और दूरसंचार के मामले भी सुलझे
बिजली बिल से संबंधित 984 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 8,01,052 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। नगरपालिका कोण्डागांव एवं नारायणपुर के 530 प्रकरणों में 3,19,697 रुपये तथा दूरसंचार विभाग के 513 मामलों में 1,146 रुपये का अवार्ड पारित हुआ।
पारिवारिक, मध्यस्थता और सिविल मामलों का भी समाधान
लोक अदालत में पारिवारिक विवाद के 08, मध्यस्थता के 09 और सिविल के 03 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मध्यस्थता के मामलों में 14,44,208 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा अन्य 12 प्रकरणों का भी समाधान किया गया, जिसमें 3,02,200 रुपये का अवार्ड पारित हुआ।
स्वास्थ्य शिविर में पक्षकारों की जांच और दवा वितरण
नेशनल लोक अदालत के दौरान जिला चिकित्सालय कोण्डागांव की टीम ने स्वास्थ्य शिविर लगाया। दूर-दराज से पहुंचे पक्षकारों की बीपी और शुगर की जांच की गई तथा आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया।
दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और हियरिंग एड वितरित
समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, हियरिंग एड और छड़ी वितरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया।
न्याय के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश
लोक अदालत में समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान प्राप्त करने वाले पक्षकारों को न्यायाधीशों द्वारा काजू, जामुन, आंवला और नींबू सहित विभिन्न पौधे भेंट किए गए। इस पहल का उद्देश्य न्याय के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना रहा। इसके माध्यम से न्यायपालिका ने सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश भी दिया।
91,433 प्रकरणों का हुआ निराकरण
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों के माध्यम से कुल 91,433 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 4,11,90,516 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। आयोजन की सफलता में सभी खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारी, सदस्य, अधिवक्ता तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
