ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोंडागांव। कोंडागांव,प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव श्री खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल, नेशनल लोक अदालत एवं हिट एंड रन से संबंधित विषयों को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला न्यायालय के मध्यस्थता कक्ष में संपन्न हुई।
जिले के प्रमुख अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बैठक में कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय, डीएसपी श्री नरेंद्र पुजारी, लोक अभियोजन अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश
अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में लंबे समय से विचाराधीन मामलों में जेल में निरुद्ध बंदियों की स्थिति पर चर्चा की गई। ऐसे बंदी जिनकी जमानत स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अथवा जो अपनी संभावित अधिकतम सजा की अवधि के सापेक्ष पर्याप्त समय जेल में बिता चुके हैं, उनके मामलों की समीक्षा की गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को पात्र बंदियों के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा विधि के अनुरूप राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
न्यायालय भवन निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
मॉनिटरिंग सेल की बैठक में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण कार्य से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कलेक्टर कोंडागांव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
नेशनल लोक अदालत में राजस्व मामलों के निराकरण पर जोर
आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कलेक्टर को राजस्व से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने पर चर्चा
बैठक में हिट एंड रन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। अज्ञात वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल लोगों के पीड़ित पक्ष को नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
पुलिस एवं परिवहन विभाग से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार कर संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि पात्र पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
जागरूकता शिविर एवं प्रचार-प्रसार पर दिया गया जोर
हिट एंड रन मामलों में क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी चर्चा हुई। प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग एवं संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर लोगों को योजना एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया गया।
