रायपुर ! मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति के तहत राज्य सरकार ने एक और सख्त कार्रवाई करते हुए रायगढ़ स्थित मेसर्स श्याम सर्जिकल पर छापेमारी की है। राज्य जीएसटी विभाग द्वारा की गई इस जांच में सरकारी आपूर्ति से जुड़े एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है।

राज्य जीएसटी विभाग की जांच में सामने आया है कि श्याम सर्जिकल नामक फर्म ने बीते 4 से 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और ओडिशा के सरकारी अस्पतालों में करीब 48 करोड़ रुपये की आपूर्ति दर्शाई, जबकि वास्तविक खरीद महज 10 करोड़ रुपये की ही थी। इस प्रकार फर्म द्वारा सप्लाई मूल्य में 400 से 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर बड़ा मुनाफा कमाया गया।

इतना ही नहीं, इस अवैध लाभ को वैध दिखाने और जीएसटी देनदारी से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी भी की गई। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि फर्म के संचालक ने अपने परिजनों के नाम पर तीन फर्जी फर्में – राहुल इंटरप्राइजेज, नारायणी हेल्थकेयर और पी.आर. इंटरप्राइजेस बनाई थीं, जिनके माध्यम से आपसी लेन-देन दर्शाकर खरीद-बिक्री के फर्जी दस्तावेज बनाए गए।

इस पूरे प्रकरण में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के निर्देश पर राज्य जीएसटी विभाग की विशेष टीम ने छानबीन कर यह कार्रवाई की है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकारी आपूर्ति में पारदर्शिता बनाए रखना और जनधन के दुरुपयोग को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस कार्रवाई को जनहित एवं ईमानदारी की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि

“जन स्वास्थ्य और सरकारी संसाधनों से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि जनता के विश्वास के साथ धोखा भी है।”



मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी सप्लायर, ठेकेदार या संस्था सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ कमाने का प्रयास करता है, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार के पारदर्शी, ईमानदार और जनउत्तरदायी प्रशासनिक दृष्टिकोण की मिसाल है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी सख्ती और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।