दल्ली राजहरा से अंकित टाटिया की रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ के दल्ली राजहरा की पहचान केवल एक छोटे से नगर के रूप में नहीं, बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र की रीढ़ के रूप में होती है। यहां की खदानों से निकला आयरन ओर ही भिलाई स्टील प्लांट को जीवन देता है और उससे देशभर की औद्योगिक जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिस नगर ने बीएसपी (भिलाई स्टील प्लांट) और रेलवे को वर्षों तक सहारा दिया, वही नगर आज उजाड़े जाने की कगार पर खड़ा है।
रेलवे और बीएसपी का दबाव
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में रेलवे कर्मचारियों ने दल्ली राजहरा के सैकड़ों परिवारों को एक महीने में घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। यह जमीन रेलवे और बीएसपी की सीमाओं के बीच आती है, लेकिन दशकों से यहां लोग बसे हुए हैं। सवाल यह उठता है कि जब इन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी यहां गुज़ारी, कर चुकाया, नगर पालिका से सेवाएं लीं, तो अचानक इन्हें विस्थापित करने की जरूरत क्यों आ पड़ी?
बीएसपी का योगदान और जिम्मेदारी
यह सर्वविदित तथ्य है कि भिलाई स्टील प्लांट का अस्तित्व दल्ली राजहरा की खदानों पर ही टिका है। यहां से खनन न हो तो बीएसपी का उत्पादन रुक जाएगा। फिर नैतिक दृष्टि से क्या बीएसपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस नगर से उसका जीवन चलता है, वहां की जनता को बेहतर सुविधा मिले?
भिलाई में बीएसपी द्वारा अस्पताल, स्कूल, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन राजहरा की जनता वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यह एक दोहरा मानदंड है – एक ओर स्टील प्लांट के कारण भिलाई में समृद्धि, दूसरी ओर उसी खदान के पास रहने वाले मजदूरों और परिवारों के लिए उपेक्षा।
राजहरा परिवहन संघ ने भी अपनी जायज मांगें उठाई हैं। संघ का कहना है कि खदान से निकलने वाले आयरन ओर की ट्रांसपोर्टिंग का अधिकार स्थानीय गाड़ी मालिकों को मिलना चाहिए। लेकिन यहां भी बाहरी कंपनियों और ठेकेदारों को तरजीह दी जा रही है। यह न केवल आर्थिक शोषण है, बल्कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं पर सीधा आघात है।
सरकार पर सवाल
आम जनता का सीधा आरोप है कि वर्तमान में चल रही “ट्रिपल इंजन की सरकार” (केंद्र, राज्य और निगम स्तर पर एक ही दल की सत्ता) ने विकास के नाम पर राजहरा को उजाड़ने की तैयारी की है। लोग पूछते हैं – अगर यहां की जनता को ही बेघर कर दिया जाएगा तो क्या बीएसपी और रेलवे अकेले काम कर लेंगे? उद्योग चलाने के लिए केवल मशीनें और खदानें नहीं, बल्कि इंसानों की भी जरूरत होती है।
तथ्य, तर्क और आचार की कसौटी पर
1. तथ्य (Facts): दल्ली राजहरा से आयरन ओर खदानें चलती हैं और यह भिलाई स्टील प्लांट का प्रमुख स्रोत है। रेलवे और बीएसपी के कब्जे की भूमि में वर्षों से आम नागरिक रहते हैं, जिन्हें अब नोटिस देकर हटाने की तैयारी है।
2. तर्क (Logic): अगर बीएसपी और रेलवे को अपनी परियोजनाएं चलानी हैं तो उन्हें स्थानीय नागरिकों का सहयोग चाहिए। उन्हें उजाड़ने से सामाजिक असंतोष बढ़ेगा और उद्योग पर भी असर पड़ेगा।
3. आचार (Ethics): उद्योग से होने वाले लाभ का हिस्सा स्थानीय जनता को मिलना चाहिए। जब भिलाई को अस्पताल और स्कूल दिए जा सकते हैं, तो राजहरा को क्यों नहीं? यह न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
आगे का रास्ता
सरकार और प्रशासन को यह समझना होगा कि विकास केवल भवन और उद्योग खड़े करने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें जनता की भागीदारी और कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। दल्ली राजहरा के लोगों को उचित पुनर्वास, रोजगार की गारंटी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दिए बिना उन्हें उजाड़ना मानवीय दृष्टि से अमान्य और सामाजिक दृष्टि से खतरनाक कदम साबित होगा।
आज जरूरत इस बात की है कि रेलवे और बीएसपी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, स्थानीय लोगों की मांगों को सुने और उन्हें उनके अधिकार दें। क्योंकि अगर राजहरा उजड़ गया, तो भिलाई स्टील प्लांट भी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा नहीं रह पाएगा।
दल्ली राजहरा केवल खदान नहीं, बल्कि वहां की जनता की जिंदगियां हैं। और इन जिंदगियों की अनदेखी किसी भी सरकार और उद्योग के लिए भारी साबित हो सकती है।
